त्रिवेंद्र सरकार की केबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम् फैसले

 

 

आज उत्तराखंड सचिवालय में त्रिवेन्दर सरकार की केबिनेट बैठक सम्पन हुई बैठक में 36 प्रस्ताव आए जिसमें से 35 को सहमति मिली। इस बैठक में हरीश रावत सरकार में केदारनाथ पर बनी फिल्म के बकाया भुगतान को मंजूरी दी गई। जिसमें कैलाश खैर को सरकार एक करोड़ 67 लाख का भुगतान करेगी। कैलाश खैर ने इस पर एपिसोड तैयार किया था। 4 शूगर चीनी मिल को एक प्रतिशत टैक्श माफ किया गया। परेड ग्राउंड के पास नजूल भूमि पर 3 हजार वर्ग मीटर पर दून लाईब्रेरी बनाने की सहमति, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर मुख्यमंत्रियों से 25 प्रतिशत ज्यादा बकाया लिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर तय भुगतान से कम भुगतान पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे। हाईस्पीड डीजल के 20 साल क लिए लाईसेंस मिलेगा। उत्तराखंड श्राइन बोर्ड 2019 को मंजूरी मिली। उत्तराखंड चार धाम बोर्ड विधेयक 51 मंदिर शामिल। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद विधेयक में संसोधन, 2020 वेलनेस समिट का आयोजन को हरी झंडी, देहरादून में होगा आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी, करेंगे शिरकत, करीब 25 करोड़ रूपये से होगी वेलनेस समिट, उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम संसोधन 2019 को मंजूरी,उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री खुद चुकायेंगे इनकम टैक्स, 19 आईआईटी को किया गया विलय, बंद पड़ी गदरपुर और सितारगंज चीनी मिल में से एक मिल को किया जायेगा शुरू, सरकार भूमि उपयोग कर दोनों मिलों का बकाया चुकायेगी।, उत्तराखंड मदरसा आधुनिकीकरण बोर्ड की नियमावली को मंजूरी, कम छात्र संख्या वाले बंद किए गए स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाने को मंजूरी, 301 बंद पड़े विद्यालयों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रों को 2 अंडे और दो केले मिलेंगे। भवनहीन विद्यालयों में बैम्बो भवन बनाने को मिली हरी झंडी, 5000 से ज्यादा भवनहीन और जर्जर विद्यालयों में बैम्बो भवन बनेंगे।

इसके साथ कई अन्य मामलों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विधानसभा सत्र के चलते कैबिनेट ब्रीफिंग नहीं हो पाई।