उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष में गन्ना किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया। पहले नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर चर्...
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष में गन्ना किसानों के मुद्दे को सदन में उठाया। पहले नियम 310 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की लेकिन पीठ ने नियम 58 के तहत इसे चर्चा के लिए स्वीकारा। सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राज्य सरकार ने अभी तक भी गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है जबकि पेराई सत्र से पहले सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर देना चाहिए। इसके साथ ही गन्ना किसानों के बकाए को लेकर भी कांग्रेस ने सदन के भीतर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से किसानों की फसल के दाम नहीं तय हो रहे हैं। वहीं विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा की गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान किया जा रहा है इसके साथ ही गन्ना मूल्य निर्धारण परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा