Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Breaking News

latest

कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

आज देहरादून के सचिवालय में कैबिनेट बैठक का काआयोजन मुखयमंती त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया जिसमय राज्य कैबिनेट में कुल 12 प...


आज देहरादून के सचिवालय में कैबिनेट बैठक का काआयोजन मुखयमंती त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया जिसमय राज्य कैबिनेट में कुल 12 प्रस्तावों को मिली मंज़ूरी

– 53000 करोड़ से अधिक का होगा बजट

पिछले साल के मुक़ाबले 10% ज़्यादा होगा इस बार राज्य का आम बजट

 

– जल संस्थान और जल निगम के एकीकरण को लेकर कमेटी का गठन

 

– चिकित्सा विभाग में नर्सिंग सँवर्ग की सेवा नियमावली को मंज़ूरी

सीधी भर्ती में 80% महिला और 20% पुरुष के लिए आरक्षित

 

– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में phisiyotherapy की नियमावली को मंज़ूरी

 

– राज्य योजना आयोग में पद बढ़ाए गए

पहले 101, अब 126 होगी संख्या

भविष्य में युवा आयोग भी इसी में होगा शामिल

 

– उत्तराखंड राज्य नदी, तटीय विकास प्राधिकरण 2016 को समाप्त करने को मंज़ूरी

 

– परिवाहन विभाग के ढाँचे में परिवर्तन 521 पदों के सापेक्ष 12 पद वापस, बढ़ाए गए 116 नए पद कुल 625 पद का होगा ढाँचा

 

– नगर निगम हरिद्वार के अंतर्गत तहसील हरिद्वार की 3522 वर्गमीटर भूमि को आवासीय किया गया

पूर्व में कुम्भ क्षेत्र में हो गई थी शामिल, लहवापटेल धर्मशाला के नाम है भूमि

 

– ग़ैरसैण विकास परिषद के अध्यक्ष अब होंगे आवास मंत्री, पहले विधानसभा अध्यक्ष होते थे अध्यक्ष

विधानसभा में लाया जाएगा अध्यादेश

प्रमुख सचिव पर्यटन, राजस्व होंगे सदस्य

 

– Bridcul में डेप्युटेशन के पदों में से दो पदों का Bridcul में होगा समायोजन

 

– आबकारी नीति को मिली  मंज़ूरी

3180 करोड़ पिछला राजस्व, इस बार 3600 करोड़ के क़रीब रखा गया है लक्ष्य

प्रदेश में कम होंगे शराब के दाम

उत्तरप्रदेश के बराबर या कम होंगे दाम

बार की अनुमति करेगा ज़िलाधिकारी जारी

तीन साल के लिए मिलेगा बार का लाइसेन्स

ज़्यादा राजस्व वाली दुकान ना अलोट होने पर डीएम को होगा अधिकार दुकान के दो भाग करने को

 

– आबकारी अधिनियम की धारा 37 में संशोधन

मधनिषेध लागु करने के लिए संशोधन

राज्य सरकार प्रदेश सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्तर पर कर सकेगी मधनिषेध

 

make in India कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा औद्योगिक नीति और एरोस्पेस को कैबिनेट की मंज़ूरी