उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई संपन्न

उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट में रखे गए 13 प्रस्तावों में से 10 पर मंजूरी दी गई है। वहीं तीन प्रस्तावों पर अगली बैठक में चर्चा में होगी। 



 

 

त्रिवेंद्र कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

 

 1- देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।


2-विधिक सेवा प्राधिकरण जनपयोगी सेवा नियमावली 1987 में आंशिक संशोधन करते हुए वित्त एवं बैंकिग सेवा को भी शामिल किया गया।

3- उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन। कक्षा 5 और 8 में फेल होने पर दो माह में परीक्षा का मौका, इसमें भी फेल होने पर किया जाएगा फेल।

4- हरिद्वार में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की, कोर कालेज को विश्वविद्यालय की मंजूरी।

5-राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन्न के लिए कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन।

6-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन। उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड किया गया, 


7- नैनीताल में बंद पड़ी एचएमटी फैक्ट्री जिन विभागों की भूमि पर कम्पनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापिस की गई बची 12 हेक्टेयर की भूमि को 72 करोड़ में राज्य सरकार द्वारा खरीदने का निर्णय।

8- निजी पट्टे की भूमि पर खनिज करने को किया गया सरलीकरण। निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार।

9- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव ज़ोन से सभी गांव बाहर।

10- विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 6 मार्च तक गैरसैंण में कराने पर कैबिनेट की मुहर