पदोन्नति में आरक्षण पर सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म करना सरकार के व...
पदोन्नति में आरक्षण पर सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने गेंद डाल दी थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण खत्म करना सरकार के विवेक पर है औऱ वो चाहे तो इसे जारी रखे या खत्म करें पर सरकार ने इस मे कोई कार्यवाही न करते हुए पहले जैसा ही बरकरार रखा जिसके बाद राज्य के ओबीसी औऱ जनरल वर्ग के कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गये।राज्य कर्मचारियों के बेमियादी हड़ताल पर सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया और हड़ताल शुरू होने से कुछ घण्टे पहले ही नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है पर इस सब के बाद भी जनरल औऱ ओबीसी वर्ग के कर्मचारी सरकार के इस आदेश को न मानकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं।और उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की प्रतिया जलाकर विरोध जताया है
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद औऱ सरकार की तरफ से कोई भी पहल न किये जाने से नाराज जनरल ओबीसी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गये है जिसका असर कामकाज पर भी दिखना शुरू हो गया है।राज्य कर्मचारियों के बेमियादी हड़ताल पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश जारी किया है. जिसके बाद राज्य कर्मचारियों का पारा बढ़ गया है। 'नो वर्क नो पे' का ऑर्डर पर राज्य कर्मचारियों का कहना है कि 10 बजे से हड़ताल होनी थी, लेकिन सरकार द्वारा 8 बजे ही आदेश जारी कर दिया गया. इससे सरकार का रवैया दिखता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह से वार्ता विफल होने के बाद जनरल ओबीसी कर्मचारी आज से बेमियादी हड़ताल पर जा चुके हैं, उत्तराखंड में कल से विधान सभा बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है जिससे ठीक एक दिन पहले हजारो कर्मचारियों का एक साथ बेमियादी हड़ताल पर चले जाना राज्य के कामकाज पर बुरा असर डाल सकती है जिसका असर आज से ही दिखना शुरू हो गया है अनेक विभागों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है ऐसे में सरकार 8 दिन तक बजट सत्र कर रही है औऱ दूसरी ओर राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर है तो लोगो की मुश्किल बढ़नी तय है।
