प्रमुख गैर-लाभकारी संगठन सीड्स ने देहरादून और हरिद्वार में 100 सरकारी स्कूलों में एक अग्रणी स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तरा...
हनीवेल सेफ स्कूल्स प्रोग्राम को 2017 में पहली बार दिल्ली सरकार के 50 स्कूलों में शुरू किया गया था। यह प्रोग्राम प्रत्येक स्कूल या स्थान के अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए जरूरत के अनुसार दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत इंजीनियरों और वास्तुकारों द्वारा स्कूलों का संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जोखिम धारणा का मूल्यांकन किया जाता है और किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा की स्थिति में तैयारियों की जांच की जाती है। उसके बाद, सीड्स के विशेषज्ञ बच्चों, स्कूलों और समुदायों के साथ मिलकर उन्हें आपदा-तैयारियों और जोखिम कम करने का प्रशिक्षण देते हैं। यह सब इंटरेक्टिव सत्र, मॉक ड्रिल, पीयर-टू-पीयर लर्निंग और खतरों को संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक रूप से कम करने के उपायों के माध्यम से किया जाता है।
सीड्स द्वारा आयोजित सेफ्टी-फस्र्ट कार्निवल में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ‘‘बच्चे हमारे भविष्य के नागरिक हैं और उन्हें एक सुरक्षित सीखने का माहौल प्रदान करना हमारा विशेषाधिकार है। आपदा जोखिम में कमी लाने का यह कार्यक्रम हमारी राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट्स और गैर-सरकारी संगठनों को स्कूलों को अपने स्वामित्व में लेने और वहां बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए हाल के आह्वान की तर्ज पर है।“हम जागरूकता की मदद से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यह बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह आवश्यक है कि हितधारकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उन जानकारियों के बारे में भी जानकारी दी जाए जो उन्हें तैयार किए गए जोखिम के लिए मदद कर सकें। हमने अपने बच्चों को खतरों और जोखिमों से बचाने के लिए उत्तराखंड में स्कूलों के लिए लकड़ी के भवन बनाने की योजना बनाई है; यह किफायती भी होगा।"
सीड्स द्वारा देहरादून और हरिद्वार में किए गए आधारभूत अध्ययन से बुनियादी ढांचे की कमजोरियों, पर्यावरण संबंधी जोखिमों और बच्चों द्वारा सामना किए जा रहे दिन-प्रतिदिन के तनावों की पहचान करने में मदद मिली। अध्ययन में बच्चों और माता-पिता के बीच जोखिम धारणाओं का मूल्यांकन करने की भी जरूरत महसूस की गई। इस अध्ययन में पाया गया:
- 71 प्रतिषत बच्चे अकेले ही स्कूल जाते हैं।
. 30 प्रतिशत बच्चों को जानवरों के हमलों का डर होता है, जो कि सबसे बड़े जोखिम के रूप में उभरा है।
. 25 प्रतिशत बच्चों को सड़क दुर्घटना का डर होता है।
. 49 प्रतिशत स्कूलों में बच्चों को या तो स्कूल जाने के दौरान या स्कूल परिसर में भूस्खलन का खतरा रहता है।
- 40 प्रतिशत स्कूल भवन को ऊंचाई या बहुत अधिक ऊंचाई के कारण संरचनात्मक जोखिम का सामना करना पड़ता है और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
- 66 प्रतिशत स्कूलों में अग्नि शमन यंत्र या कॉल बटन जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं हैं।
- 77 प्रतिशत स्कूलों में आपातकालीन निकास नहीं है या आपातकालीन निकास का संकेत नहीं है।
अध्ययन से पता चला है कि एक तिहाई बच्चों को किसी भी व्यावहारिक आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण प्रदान नहीं कराया गया है, और यही वह अंतर है जिसे प्रोग्राम भरना चाहता है।
सीड्स के सह-संस्थापक डॉ. मनु गुप्ता ने कहा, “हम अपने कार्यक्रम को देहरादून और हरिद्वार लाने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ साझेदारी करके प्रसन्न हैं। हनीवेल सेफ स्कूल्स प्रोग्राम को जोखिम कम करने के लिए चाइल्ड- फस्र्ट के दृष्टिकोण पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम बच्चों को अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए परिवर्तन दूत बनने के लिए सशक्त बनाता है। ’’
इस अवसर पर, हनीवेल इंडिया के अध्यक्ष डॉ. अक्षय बेलारे ने कहा, ‘‘हम अपनी मजबूत उपस्थिति के साथ उत्तराखंड में निवेश कर रहे हैं। हमारे पास एक विश्व स्तरीय अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा और 2.3 एकड़ का परिसर है। यहां करीब 250 कर्मचारी भारत और दुनिया के लिए विश्वस्तरीय उत्पाद बना रहे हैं। हनीवेल सुरक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में दुनिया भर में अग्रणी है। यह कार्यक्रम उन समुदायों के लिए हमारी समझ और विशेषज्ञता का एक प्राकृतिक विस्तार है जिनकी हम सेवा करते हैं।’’
यह कार्यक्रम हरिद्वार और देहरादून जिलों के 100 सरकारी स्कूलों के 31,000 छात्रों, 45,000 अभिभावकों और 700 शिक्षकों को जोखिम के लिए तैयार रहने के लिए सषक्त बनाएगा।
हनीवेल सेफ स्कूल्स प्रोग्राम राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा नीति (एनएसएसपी) दिशानिर्देश, 2016, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देशों और आसियान स्कूल सुरक्षा पहल का पालन करता है। ये तंत्र स्कूल सुरक्षा की अनिवार्यता और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण के महत्व को परिभाषित करते हैं।
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सीड्स (सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी) गैर-लाभकारी संगठन है जो आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास के क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से समुदायों को आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाता है। 1994 से, संगठन ने भारतीय उपमहाद्वीप में हर प्रमुख आपदा पर बड़े पैमाने पर काम किया है - परंपरागत ज्ञान पर अभिनव प्रौद्योगिकी तैयार करना। इसने आपदाओं और जलवायु से प्रभावित परिवारों की मदद की है; स्कूलों और घरों को मजबूत और पुनर्निर्मित किया है; और लंबे समय तक रिजिलेंस को बढ़ावा देने के लिए कौशल निर्माण, योजना और संचार में अपना विश्वास पैदा दिया है। सीड्स ग्लोबल कोर ह्युमेनिटेरियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित भारत की पहली एजेंसी है। यह मानवतावादी प्रतिक्रिया में गुणवत्ता और उत्तरदायित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्रणाली है। सीड्स ने 2019 में मानवता के लिए 25 साल की उत्कृष्ट सेवा पूरी कर ली है, और यह नवाचार के माध्यम से रिजिलेंस के निर्माण के अपने दृष्टिकोण को फिर से स्थापित कर रहा है। इसने बेहतर भविष्य बनाने के लिए पूरे एशिया में सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना जारी रखा है।
हनीवेल इंडिया उत्कृष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) वाले कार्यक्रमों को बनाकर और वैसे पहल को षुरू कर, उनका समर्थन कर और पोषण कर उस दुनिया में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें हम रहते हैं और जो समुदायों पर वास्तविक, टिकाऊ और औसत दर्जे का प्रभाव डालते हैं। हनीवेल होमटाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन (एचएचएसआईएफ) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो हनीवेल इंडिया के सीएसआर प्रयासों को दर्शाता है। सरकार के दिशानिर्देशों और कंपनी के सीएसआर ढांचे के भीतर काम करते हुए, एचएचएसआईएफ ऐसे कार्यक्रम बनाता है जो एक ही समय में एक समुदाय, एक घर, एक शिक्षक और एक छात्र को परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
