कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम् निर्णय देखे







उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय मैं कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें सरकार ने 18 अहम बिंदोओं पर चर्चा की। इसके अलावा 2 अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट में  जानकारी के लिए रखा गया । काबीना ,मंत्री मदन कौशिक ने कहा की प्रदेश में covid-१९  की स्थिति नियंत्रण में है /  साथ ही कोविड १९ कोलेकर  भारत सरकार ने अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और राज्य को मुहया कराएंगी जिसके बाद राज्य में लगभग 250 वेंटिलेटर हो जायेंगे /  साथ काबीना मंत्री ने कहा की ने कहा की रेड जॉन वाले क्षेत्र मुंबई, दिल्ली से जो भी व्यक्ति या प्रवासी राज्य में आ रहा है -- उस पर सरकार की पूरी निगरानी रहेगी / 


 


….कैबिनेट के महत्वपुर्ण निर्णय ….


--सरकारी ,ग़ैर-सरकारी चीनी मिल को लेकर कैबिनेट में लिया गया निर्णय। सरकारी गैर सरकारी चीनी मिलो को लेकर शासन स्टार पर बनी  एक्स्पर्ट कमेटी ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट --सरकार को दिए चार विकल्पों पर कार्य करने के सुझाव /  कैबिनेट ने लिया निर्णय- बाज़पुर सहकारी मिल में लगेगा 100 klpd क्षमता का एथनॉल प्लांट, पीपीपी मोड़ पर होगा काम / 


-- कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का निर्णय। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता। उसके बाद कांवड़ यात्रा को लेकर लेंगे निर्णय / 


-- आपदा प्रबंधन को लेकर निर्णय , आपदा के दौरान 19 जून 2019 को शासनादेश जारी किया गया था - जिसमे एसडीआरएफ का गठन हुआ था , उसमे होने वाले कार्यो को लेकर किया गया संशोधन /  अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि के कार्य भी होंगे शामिल , इसमें भारत सरकार से माँगी थी राज्य ने अनुमति।


-- सहकारिता नियमावली में संशोधन। सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान।


-- केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर कैबिनेट का  फ़ैसला, केंद्र सरकार से मिला पत्र, राज्य सरकार केंद्रीय विद्यालय को दान  .25 हेक्टेर ज़मीन /


-- कुम्भ के लिए होने है निर्माण कार्य । मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने किया अधिकृत । मुख्यमंत्री ले सकेंगे सभी निर्णय ।


-- राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय ।ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते थे मोबाइल टावर। अब नगरीय क्षेत्र में 500 रूपये से घटाकर 100 रुपय और ग्रामीण क्षेत्रों में ५० रूपये किया गया किराया , कैबिनेट ने लिया निर्णय।


-- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन अधिकारी के पदों की नियमावली को मंज़ूरी।


-- उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी। मुख्यालय में बढ़ी पदों की संख्या, अब हुए 21 से 24 हुए पद।


-- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में 20,000 लोगो को मिलेगा सीधा रोज़गार / 


-- राज्य में मोटर साइकल टैक्सी योजना को मंज़ूरी। परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के दिए गए आदेश,  सहकारिता विभाग 60,000 रुपय का देगा लोन।


-- मुख्यमंत्री स्वरोज़गार योजना में बड़े फ़ैसले। कोऑपरेटिव और शहरी विकास विभाग के तहत 50,000 लोगों को सीधा रोज़गार से जोड़ने का निर्णय। नियमावली में भारत सरकार की बिना गारंटी लोन देने पर चर्चा। राज्य सरकार लोन पर दो पर्सेंट और देगी इंट्रेस्ट पर सब्सिडी ।


-- राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में चर्चा / 30 KM से कम दूरी के संचालन वाले सार्वजनिक वाहनो का बढ़ा किराया / अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया।  ये निर्णय Covid act प्रभावी रहने तक बढ़ा किराया होगा  मान्य, ऐक्ट समाप्त होते ही होगा समाप्त।


-- उत्तराखंड ऑन डिमांड टैक्सी सर्विस नियमावली को मंज़ूरी