उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल  के निर्देश पर विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके वेतन भत्तों में से राहत कोष में 30% धनराशि दिए जाने के संबंध में पत्र के माध्यम से सहमति मांगी

कोविड-19 कोरोना महामारी को देखते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल  के निर्देश पर विधानसभा के सभी सदस्यों से उनके वेतन भत्तों में से राहत कोष में 30% धनराशि दिए जाने के संबंध में पत्र के माध्यम से सहमति मांगी गई है।


गौरतलब है कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा ‘’उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम 2008’’ की धारा 24 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता एवं सचिवीय भत्ता जिनके वो हक़दार हैं, कि 30% धनराशि का त्याग एक वर्ष अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक करने का निर्णय लिया गया था।


इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी विधायकों को वेतन भत्तों की 30% धनराशि राहत कोष में जमा करने के संबंध में विश्वास में लेने के लिए सभी विधायकों को पत्र, मेल, फ़ैक्स  प्रेषित कर दिया गया है साथ ही विधायकों द्वारा विधानसभा सचिवालय को सहमति देने के सम्बंध में शीघ्र अति शीघ्र अवगत करने के लिए कहा गया है। 


विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कटौती  के संबंध में  जानकारी सभी विधायकों के संज्ञान में लाए जाने के लिए पत्र के द्वारा अवगत करा दिया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि जैसे ही सभी  विधायकों की सहमति प्राप्त होती है उनके अप्रैल माह से वेतन भत्तों में 30%   कटौती कर दी जाएगी।